ग्रॅज्युएटी म्हणजे काय रे भाऊ !

ग्रॅज्युएटी” (Gratuity) म्हणजे एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या कामाच्या काळात दीर्घ सेवा दिल्याबद्दल दिले जाणारे एक प्रकारचे आर्थिक परितोषिक किंवा रक्कम असते. हे प्रामुख्याने कर्मचारी निवृत्तीच्या वेळी किंवा कंपनी सोडताना दिले जाते.

भारतामध्ये, ग्रॅज्युएटीचे नियमन Payment of Gratuity Act, 1972 अंतर्गत केले जाते. या कायद्यानुसार, एखाद्या कंपनीत 5 किंवा त्याहून अधिक वर्षे काम केलेल्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीच्या वेळी, त्याच्या सेवा काळाच्या आधारावर ग्रॅज्युएटी मिळण्याचा हक्क आहे. या रकमेचा उद्देश म्हणजे दीर्घकाळ काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे आणि त्यांच्या सेवेसाठी कृतज्ञता दर्शवणे.

ग्रॅज्युएटीची गणना भारतात Payment of Gratuity Act, 1972 नुसार खालील पद्धतीने केली जाते. कर्मचाऱ्याने एकूण किती वर्षे सेवा केली आणि त्याचे अंतिम मासिक वेतन किती आहे यावर आधारित ग्रॅज्युएटीची रक्कम ठरते.

गणनेचा फॉर्म्युला असा आहे:

ग्रॅज्युएटी = (अंतिम मासिक वेतन x सेवा वर्षे x 15) / 26

इथे:

• अंतिम मासिक वेतन म्हणजे कर्मचाऱ्याचे शेवटचे घेतलेले बेसिक वेतन + महागाई भत्ता (Dearness Allowance).
• सेवा वर्षे म्हणजे कर्मचाऱ्याने दिलेली एकूण सेवा वर्षे. अर्धे किंवा अधूरे वर्ष 6 महिन्यांपेक्षा जास्त असल्यास ते पुढील पूर्ण वर्ष मानले जाते.
• 15 म्हणजे 15 दिवसांच्या पगाराचा समतोल साधण्यासाठी.
• 26 म्हणजे महिन्याचे कार्यदिवस (महिन्यातले 30 दिवस गृहित धरून सुट्टीचे 4 दिवस वजा केले जातात).

उदाहरण

म्हणून, समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याने २५ वर्षे काम केले आहे आणि त्याचे अंतिम मासिक वेतन ₹६0,000 आहे, तर त्याच्या ग्रॅज्युएटीची गणना अशी होईल:

ग्रॅज्युएटी = (60,000 x 25 x 15) / 26
           = ₹8,65,384 (साधारणतः)

हा फॉर्म्युला वापरून, आपण दिलेली सेवा आणि अंतिम वेतनाच्या आधारे ग्रॅज्युएटीची रक्कम ठरवू शकता.

ग्रॅज्युएटी टॅक्सेबल आहे का?

होय, ग्रॅज्युएटी टॅक्सेबल असू शकते, परंतु काही प्रमाणात सूट दिली जाते. भारतात, ग्रॅज्युएटीवरील कर माफतीचे नियम वेगवेगळ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रकारांवर अवलंबून आहेत:

१. सरकारी कर्मचारी:

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी, ग्रॅज्युएटीवरील संपूर्ण रक्कम करमुक्त असते.

२. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी:

खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी, त्यांना मिळणाऱ्या ग्रॅज्युएटीवर आयकर अधिनियमाच्या कलम 10 (10) अंतर्गत सूट उपलब्ध आहे. सूट मर्यादा खालील तीनपैकी कमीत कमी रक्कम असते:

• प्रत्यक्षात मिळालेली ग्रॅज्युएटीची रक्कम.
• सेवा काळानुसार गणना केलेली 20 लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा (या मर्यादेत वाढ केली जाऊ शकते).
• अंतिम मासिक वेतन (बेसिक पगार + महागाई भत्ता) x सेवा वर्षे x 15/26.

यापैकी जी कमी रक्कम असेल ती टॅक्समुक्त असेल, तर उर्वरित रक्कम करपात्र असेल.

३. अजेंडेड कंपन्यांमध्ये नियोजित कर्मचारी:

एखाद्या अजेंडेड कंपनीमध्ये (ज्यांच्याकडे 10 किंवा अधिक कर्मचारी आहेत) 5 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा दिल्यानंतर कर्मचारी ग्रॅज्युएटीसाठी पात्र ठरतात. अशा कर्मचाऱ्यांना देखील वरील नियमांनुसार सूट मिळते.

यामुळे, सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारी संपूर्ण ग्रॅज्युएटी करमुक्त असते, तर खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना ठरावीक मर्यादेपर्यंत सूट मिळते आणि त्यानंतर उर्वरित रक्कम टॅक्सेबल असते.

सेवा वर्षे कशी मोजायची?

ग्रॅज्युएटीसाठी सेवा वर्षे मोजताना, Payment of Gratuity Act, 1972 नुसार काही विशिष्ट नियम आहेत. हे नियम पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. संपूर्ण वर्षे:

प्रत्येक पूर्ण केलेले वर्ष म्हणजे कर्मचारी जेव्हा एखाद्या संस्थेत सलग 1 वर्ष पूर्ण करतो, तेव्हा ते एक संपूर्ण सेवा वर्ष मानले जाते.

2. अर्धवट वर्षे:

जर कर्मचारी एका वर्षाच्या पेक्षा कमी, पण सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी कार्यरत असेल, तर त्या अर्धवट वर्षाचा पुढील पूर्ण वर्ष म्हणून विचार केला जातो. याचा अर्थ, सेवा कालावधीचे अर्धवट वर्ष पूर्ण वर्ष मानले जाते, जर ते 6 महिन्यांपेक्षा जास्त असेल.

उदाहरणार्थ:

• जर कर्मचारी 7 वर्षे 7 महिने काम केले असेल, तर त्याला 8 वर्षे पूर्ण केली असल्याचे मानले जाईल.
• जर कर्मचारी 7 वर्षे 5 महिने काम केले असेल, तर त्याला फक्त 7 वर्षे पूर्ण केली असल्याचे मानले जाईल.

गणना करण्याचे उदाहरण

समजा, एखाद्या कर्मचाऱ्याने 10 वर्षे 4 महिने काम केले असेल:

• येथे 4 महिने 6 महिन्यांपेक्षा कमी आहेत, त्यामुळे सेवा वर्षे फक्त 10 मानली जातील.

दुसऱ्या उदाहरणात, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने 10 वर्षे 7 महिने काम केले असेल:

• येथे 7 महिने 6 महिन्यांपेक्षा जास्त आहेत, त्यामुळे सेवा वर्षे 11 मानली जातील.

या नियमांचा आधार घेऊन सेवा वर्षांची गणना करावी.