राज्यातील २ हजार १४ शाळा स्वयंअर्थसहायित म्हणून घोषित करण्याचा, तसेच अन्य शाळांना वाढीव टप्पा अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी वार्षिक अंदाजे अकराशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याचा आला. या निर्णयांमुळे राज्यातील सुमारे ५२ हजार ३२४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना लाभ होणार आहे.
राज्यातील सध्या २० टक्के, ४० टक्के व ६० टक्के वेतन घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी व अंशतः अनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात शासन निर्णय, दिनांक ६ फेब्रवारी २०२३ नुसार निकषांची पूर्तता एकूण ५ हजार ८४४ शाळा, ८ हजार ९३६ वर्ग/तुकड्या/अति.शाखा व त्यावरील एकूण ४९ हजार ५६२ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याकरिता वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा मंजूर करण्यात आला.
