भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात घेण्यासाठी राजकीय पक्ष, केंद्रशासन व भारत निवडणूक आयोगाने 1960 मध्ये राजकीय पक्ष व उमेदवारांच्या वर्तुणुकी करता मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहेत. कालांतराने ही मार्गदर्शक तत्वे ‘आदर्श आचारसंहिता’ म्हणून सर्व निवडणुकांमध्ये वापरली जाऊ लागली.
ही आचारसंहिता लोकसभा व विधानसभेने पारित केलेला अधिनियम नसून राजकीय पक्षांना स्वतःहून निश्चित केलेली मार्गदर्शक तत्वे आहेत. माननीय उच्च न्यायालयाने सिव्हिल पिटीशन क्रमांक 270/1997 दिनांक 27 मे 1997 च्या आदेशाद्वारे या आचारसंहितेस न्यायिक आधार प्रदान केलेला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने आपल्या स्थापनेपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये ही आचारसंहिता अमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. आणि तिच्या प्रभावी अंमलबजावणी करिता वेळोवेळी अनेक आदेशही निर्गमित केलेले आहेत. निवडणुका निर्भय व मुक्त पारदर्शक होण्याच्या दृष्टीने सर्व स्तरावर सातत्याने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यासाठी संविधान व माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय यांनी निश्चित केलेल्या सिद्धांताप्रमाणे सर्व संबंधितांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. निवडणुकीशी निगडित सर्व अधिकारी/ कर्मचारी यांनी कोणताही पक्ष व उमेदवारांची बाजू न घेता (प्रामुख्याने सत्तेमध्ये असलेल्या पक्षाबाबत) निष्पक्षपणे नियमाप्रमाणे काम करणे अपेक्षित आहे. तसेच मतदारांवर विपरीत प्रभाव टाकणाऱ्या किंवा प्रलोभन देणाऱ्या सर्व योजना अथवा कृत्यांवर अंकुश ठेवणे आवश्यक आहे.
आदर्श आचारसंहिता म्हणजे काय हे सविस्तर जाणून घ्या
आदर्श आचारसंहिता पुस्तिका वाचा.. 👇👇
mcc_bookडाउनलोड बटनावर क्लिक करून आदर्श आचारसंहिता पुस्तिका डाउनलोड करा… 👇👇
