देशातील बहुप्रतिक्षित आणि बहुचर्चित जनगणना येत्या वर्षी 2025 मध्ये हाती घेतली जाणार असून ती 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही जातनिहाय जनगणना असावी का यासाठी सूचना मागवल्या जात आहेत. जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना (परिसीमन) केली जाणार आहे. पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित असून महिलांसाठी राखीव जागांची अंमलबजावणी देखील केली जाईल.
2029 च्या लोकसभा निवडणुका या परिसीमनानंतर तयार झालेल्या नवीन मतदारसंघांनुसार आणि महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी करून घेतल्या जातील.
जातनिहाय जनगणनेबाबत अनिश्चितता
जातनिहाय जनगणनेसाठी काँग्रेस, ‘इंडिया’चे काही घटक पक्ष आणि रालोआतील जेडीयु, लोक जनशक्ती पक्ष आणि अपना दल सारखे काही मित्रपक्ष आग्रही आहेत. मात्र, सरकारला अद्याप त्यासाठी कोणतेही सूत्र आखता आले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देखील जातनिहाय जनगणनेच्या कल्पनेला पाठिंबा दिला आहे. सध्याच्या अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि धर्मांमध्ये इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचा समावेश करावा अशा सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच खुल्या, एससी आणि एसटी प्रवर्गांअंतर्गत उपजातींचे सर्वेक्षण हाती घेण्यासंबंधी सूचनाही आहेत.
